बाल मजदूरी के खिलाफ चलेगा अभियान

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पटना। आज श्रम संसाधन विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा नियोजन भवन स्थित कार्यालय कक्ष में श्रम पक्ष की समीक्षा की गई जिसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार, निदेशक, नियोजन एवं प्रषिक्षण,धर्मेन्द्र सिंह के साथ-साथ विभाग के सभी उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त उपस्थित थे। मंत्री द्वारा विभाग के पदाधिकारीयों को निदेश दिया गया कि कई जिलों में श्रमिकों के निबंधन का प्रतिशत की गति कम होने पर संबंधित जिलों के पदाधिकारीयों को चेतावनी दी गई है कि वे इस कार्य को गंभीरता से पूर्ण करें। लक्ष्य के अनुरूप निबंधन की उपलब्धि का प्रतिशत नहीं बढ़ने कि स्थिति मेें संबंधित उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त पर जबावदेही तय की जायेगी। सभी श्रम अधाीक्षकों एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को विवरणी तैयार कर 13.11.2019 की राज्य स्तरीय बैठक में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। शादी विवाह के अवसर पर बाल मजदूरी करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित कैटरर तथा होटल, मोटल, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में बाल मजदूर पकड़े जाने पर अब होगी कारवाई। मंत्री द्वारा समीक्षा के क्रम में विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि ऐसे मामले में संबंधित कैटरर, होटल, मोटल, दुकान एवं प्रतिष्ठाानों के विरुद्ध कारवाई करते हुए नियमानुसार जुर्माना भी वसूल किया जाए। सभी उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त को निदेश दिया गया कि प्रत्येक दिन अभियान चलाकर राज्य के सभी शहरों एवं जिलो में धावा दल के माध्यम से ट्रैकिंग किया जाय। इसके लिए फ्लैक्स, माईकिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से ”बालश्रम अपराध“ है की सुचना प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया। राज्य के अन्दर पटना सहित विभिन्न जिलों, नगर निगम, नगर परिदषद एवं नगर पंचायत में विकास कार्य तेजी से चल राह है जिसमें कई नये सरकारी एवं निजी भवन, शिक्षण संस्थान, अस्पताल एवं माॅल का निर्माण चल रहा है परन्तु उस अनुपात में श्रम सेस की राशि कि वसूली नहीं हो रही है। संबंधित पदाधिकारीयों को यह निदेशित किया गया है कि ऐसे भवन का निरीक्षण कर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि किया जाये। कई ऐसे प्रतिष्ठान है जो प्रारम्भिक अवस्था में सेस कि राशि जमा करते है परन्तु योजनाके विस्तार किये जाने पर उस अनुरूप राशि जमा नहीं कर पाते है। ऐसे प्रतिष्ठान को चिन्ह्ति कर टीम निर्धारित कर राजस्व वसूली की व्यवस्था तैयार करने का निदेश दिया गया।

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