कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ) ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीथारमन देश में निर्यात और आवास क्षेत्र की तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आज की गई घोषणाओं का स्वागत किया है और कहा है कि घोषणाओं का सबसे अच्छा हिस्सा समयबद्ध तरीके से घोषणाओं के सख्त कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न अंतर-मंत्रालयी कार्य समूहों का निर्माण है। इससे सरकार की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की मंशा साफ़ दिखाई देती है कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल नोपानी ,अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, महासचिव डा रमेश गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित आरओडीटीई की शुरूआत एमआईएएस योजना के बारे में निर्यातकों की अस्पष्टता को दूर करेगी । यह योजना निर्यात के लाभों की गारंटी देती है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजार भारतीय निर्यातकों के बने रहने के लिए बहुत आवश्यक हैं। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने की घोषणा से एमएसएमई और छोटे निर्यातकों को लाभ होगा और वे अब देश के निर्यात में अधिक योगदान दे पाएंगे। न केवल निर्यात के लिए, बल्कि आयात के लिए भी निर्दिष्ट मानकों का पालन करने के संबंध में वित्त मंत्री की घोषणा गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्रेरित करेगी । टर्नअराउंड समय को कम करने से अधिक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह अब एक परेशानी मुक्त प्रणाली होगी। दुबई और शंघाई की तर्ज पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन बाकी दुनिया के लिए भारतीय उत्पादों का बेहतर बाज़ार साबित होगा। श्री वर्मा और श्री गांधी दोनों ने कहा कि जीएसटी में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रणाली की घोषणा और पूरी तरह से ई-असेस्मेंट से बड़ी संख्या में व्यापारियों को लाभ होगा और उन्हें उत्पीड़न, अधिकारीयों की मनमानी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी । हाउसिंग सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का स्ट्रेस फंड हाउसिंग सेक्टर में नकद की तरलता के संकट से निपटने में मदद करेगा।
