पटना। परिवहन विभाग की पहल पर राजधानी में इलेक्ट्रिक व सीएनजी कारों के परिचालन का सपना पूरा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने और बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना से न सिर्फ गांव-गांव तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, बल्कि उस गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 18000 हाथों को रोजगार मिला है।
परिवहन विभाग के लिए कई उपलब्धियों भरा रहा यह साल
वर्ष 2019 कई उपलब्धियों भरा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए कई नए रुट पर नई बसों के परिचालन के साथ जूम कार, ओला, उबर और बाइक टैक्सी की सेवा शुरु की गई। इसके साथ ही आम लोगों की सुविधा के लिए डीएल और आरसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन की गई और पासपोर्ट की तरह अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवेदकों के घर पर भेजा जा रहा है। परिवहन सचिव के द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग, राजस्व चोरी पर लगा लगाम। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में हर कार्यों की बारीकी से लगातार समीक्षा की जा रही है। इस कारण राजस्व चोरी पर लगाम लगी। ऑनलाइन व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ राजस्व वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया गया। नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम को बिहार में सख्ती से उन्होंने लागू कराया। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। पिछले दो माह में राज्य में सड़क हादसों में कमी आयी।
सीएनजी बसों की होगी खरीद
महानगरों की तरह अब राजधानी में भी इलेक्ट्रिक व सीएनजी कारें सड़कों पर फर्राटा भरने लगी है। स्वच्छ ईंधन चालित वाहन (सीएनजी एवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना लागू की गई है। इसके तहत पेट्रोल व डीजल चालित ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए ऑटो चालकों व वाहन मालिकों को अनुदान राशि दी जाएगी। आने वाले दिनों में बसों को भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। नई सीएनजी बसों की भी खरीद की जाएगी। बीएसआरटीसी की 100 बसों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा।
ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था
परमिट की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था की शुरु की गई है। पटना मुख्यालय से दूर के लोगों को आवेदन देने में परेशानी होती थी लेकिन अब हर डीटीओ कार्यालय में परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु किया गया है।
सख्ती हुई तो बढ़ी वाहनों के प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट की संख्या
परिवहन विभाग ने सख्ती की तो राज्यभर में वाहनों के प्रदूषण जांच कराने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। ऑनलाइन वाहनों के प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मोबाइल वैन के माध्यम से भी प्रदूषण जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। राज्यभर में इस साल अब तक 11 लाख 11 हजार 681 वाहनों का ऑनलाइन प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
परिवहन विभाग गांव-गांव तक पहुँचा कम्प्यूटराइजेशन
परिवहन विभाग में कंप्यूटराइजेशन गांव-गांव और हर जिले तक पहुंचा है। सभी डीटीओ कार्यालय में ऑनलाइन काम किये जा रहे हैं। लोग अब घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर्स के यहां ऑनलाइन परमिट की सुविधा दी गई है। वहीं परमिट का पावर अब जिला परिवहन पदाधिकारी को मिला । नए वर्ष में 500 नई प्रदूषण जांच केंद्र खुलेंगे । पटना की तर्ज पर ओला, उबर टैक्सी मुजफ्फरपुर गया और अन्य शहरों में भी दिखाई देगी।
परिवहन विभाग उम्मीदें 2020
1. 500 पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण
2. इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी
3. पेटीएम से ई-चालान का पैसा जमा करने की सुविधा
4. सभी जिलों में स्पीडगन से वाहनों की रफ्तार की जांच
5. बाॅडी वाॅर्न कैमरे की खरीद
6. पटना के अलावे अन्य सभी जिलों में हैंड हेल्ड डिवाइस से ई चालानिंग
7. आॅनलाइन ट्रेड सर्टिफिकेट
8. खुलेंगे 10 नए सीएनजी स्टेशन
9. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की बढ़ाई जाएगी संख्या
10. बीएसआरटीसी की 100 बसों को सीएनजी में किया जाएगा कन्वर्ट
11. खुलेंगे 500 नए प्रदूषण जांच केंद्र
12. पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर और गया शहरों में ओला, उबर टैक्सी की मिलेगी सेवा।
13. घर बैठे ई चालान जमा करने की सुविधा
14. पूर्ण रूप से ऑनलाइन हुआ परिवहन विभाग के सभी कार्यालय
15. औरंगाबाद आइडीटीआर में 1500 ड्राइवर्स को फ्री H.M.V की ट्रेंनिंग, अब तक 500 को दी जा चुकी है फ्री H.M.V की ट्रेंनिंग
