सेवाशर्त नियमावली का निर्धारण, सातवां वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर होगा धरना
तीनदिवसीय धरना कार्यक्रम 28 नवंबर तक चलेगा
प्रखंड से लेकर राज्यस्तर तक के शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष देंगे धरना
पटना, 25 नवंबर। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा राज्य के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के चार वर्षों से लंबित सेवा शर्त नियमावली के निर्धारण, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सातवां वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान लागू करने सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार (26 नवंबर) से विधानमंडल के समक्ष (गर्दनीबाग धरना स्थल) शांतिपूर्ण तीनदिवसीय धरना दिया जायेगा। यह धरना कार्यक्रम तीनों दिन सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक चलेगा।
यह जानकारी देते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि धरना कार्यक्रम में पहले दिन (26 नवंबर) को पूर्णिया, कोशी, तिरहुत प्रमंडलों के शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष सहित प्रखंड से प्रमंडल स्तर के सभी संघीय पदाधिकारी भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को मुंगेर, दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल तथा 28 नवंबर को पटना, मगध, सारण प्रमंडलों के शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष सहित प्रखंड से प्रमंडल स्तर के सभी संघीय पदाधिकारी भाग लेंगे। साथ ही तीनों दिन राज्य संघ के सभी पदाधिकारी धरनास्थल पर उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि संघ द्वारा लगातार लिखित तथा जिला व प्रमंडल स्तर पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रमों द्वारा लंबित मांगों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा और सरकार के आदेश के बावजूद भी सातवां वेतनमान की अनुशंसा के अनुरुप वेतनमान तथा सेवाशर्त नियमावली लागू करने में विभाग विफल रहा है। इससे शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों में व्यापक आक्रोश है।
