स्वच्छ बिहार का सपना होगा साकार

पटना। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने के अवधारणा तथा सात निश्चय की शौचालय निर्माण घर का सम्मान का सफल कार्यान्वयन हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के सभी शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण पर 12 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है । राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस योजना तहत राज्य एवं केन्द्र द्वारा 60:40 के अनुपात में राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2019.20 में राज्य सरकार ने भारत सरकार से केन्द्रांश मद में प्राप्त 700 करोड़ रूपये के समानुपातिक राज्यांश की राशि 466 करोड़ 66 लाख 66 हजार रूपये के साथ कुल 1166 करोड़ 66 लाख 66 हजार रूपये विमुक्त किया है । श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कराये गये बेस लाईन सर्वे के चिन्हित परिवारों के सापेक्ष सभी जिलों के सभी ग्रामीण परिवार शौचालय से आच्छादित हो चुके हैं। वर्ष 2016 से अबतक शौचालय निर्माण कराने वाले शौचालय विहीन परिवारों में से 70 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है । उन्होंने बताया कि प्रत्येक लाभुकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के 12 हजार रूपये में केन्द्रांश मद के 7200 सात हजार दो सौ रूपये तथा राज्यांश मद 4800 चार हजार आठ सौ रूपये प्रदान किये जाते हैं । उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि शौचालय निर्माण कराने वाले सभी पात्र एवं योग्य परिवारों को यथाशीघ्र प्रोत्साहन राशि का भुगतान करावें। लाभुकों के शौचालयों को अबतक पूर्ण रूपेण जियोटैगिंग नहीं कराये जाने पर विभागीय मंत्री ने क्षोभ प्रकट करते हुए इस कार्य को पूर्ण कर एक माह के भीतर पात्र परिवारों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का निदेश दिया । उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में शौच व्यवहार में परिवर्तन के लिए कार्य किया जाय जिससे कि शत् प्रतिशत व्यक्ति खुले में शौच न कर शौचालय का उपयोग करें । इसके लिए सभी आवश्यक एवं वांछित पहल किये जाय । उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र हीं राज्य सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों हीं रूपांे में खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे और स्वच्छ बिहार का सपना साकार होगा ।