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- वैशाली जिले की 6 योजनाओं के लिए 49.09 करोड़
- दरभंगा जिले की 3 योजनाओं के लिए 28.69 करोड़
- भागलपुर में शिवनारायणपुर-बुद्धू चक पथ के लिए 08.28 करोड़
- छपरा की एक योजना के लिए 04.81 करोड़
- नवादा पीर नहर पर आरसीसी पुल के लिए 03.46 करोड़
- समस्तीपुर-दरभंगा पथ के लिए 23.26 करोड़
पटना। बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि विभाग ने प्रदेश के सात जिले में सड़कों के उन्नयन से संबंधित 15 योजनाओं के लिए 154.54 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत लगभग 126.65 किलोमीटर पथांश लंबाई में पथ निर्माण से संबंधित विविध कार्य किये जायेंगे। श्री यादव ने आज यहां बताया कि जिन जिले की योजनाओं को विभाग ने मंजूरी दी है उनमें वैशाली, दरभंगा, भभुआ, भागलपुर, सारण, नवादा और समस्तीपुर शामिल है। वैशाली जिले की सात योजनाओं के लिए विभाग ने जहां 49.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है वहीं दरभंगा जिले की तीन योजनाओं के लिए 28.69 करोड़ और भभुआ जिले की दो योजनाओं के लिए 26.82 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं और पथों की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री यादव ने बताया कि विभाग ने वैशाली जिले में हरौली-सराय पथ के लिए 04.33 करोड़, चंद्रालेय-बलवा क्यारी पथ के लिए 02.34 करोड़, सुरेश चैक-दभिच-सुक्की-सरैयाघट-मेहसी चैक होते हुए एनएच 28 तक पथ के लिए 24.55 करोड़, दिग्घिकलां यादव द्वार से ढालपुर पथ के लिए 04.63 करोड़, जीएम ऑफिस से अदलपुर पथ के लिए 01.16 करोड़ और जंदाहा-एनएच 103-पटोरी पथ के लिए 12.05 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। इसी प्रकार दरभंगा जिले में शैली चैक से कपसाही-अम्मा पट्टी-सतधरा वाया दायिनी देकुली- सिमॉनी-उधारा पथ के लिए 16.38 करोड़, धरौरा चैक से मौजमपुर-वाजिदपुर-बहेड़ा-झंझारपुर पथ के लिए 09.45 करोड़, शाहबाजपुर-भोउल्का-कताहरिया पथ के लिए 02. 85 करोड़, भभुआ जिले में एनएच 30 मोहनिया-आरा पथ के परसथुए बाजार से महावीर स्थान-मोहनिया चैसा पथ के लिए 11.88 करोड़, मोहनिया-रामगढ़-चैसा पथ के लिए 14.93 करोड़, भागलपुर में शिवनारायणपुर-खवासपुर-वाया किशनदासपुर-बुद्धुचक तपुआ लिंक पथ के लिए 08.28 करोड़, सारण में छपरा एनएच 85 के बाएं कार्य के लिए 04.81 करोड़, नवादा में वारिसलीगंज-कोच गांव पथ में पीरा नहर पर आरसीसी पुल के लिए 03.46 करोड़ और समस्तीपुर जिले में दरभंगा-समस्तीपुर स्टेट हाईवे में पथ विकास के विविध कार्य के लिए 23.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति विभाग ने दी है।
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