मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री का पुतला दहन

*आउटसोर्सिंग के तहत काम करने का फरमान समाज के दबे-कुचले समुदाय के अधिकारों पर हमला: माले*
*सफाई मजदूरों की बेहतर मजदूरी व स्थाई नियोजन की गारंटी करे सरकार – महानन्द*
*नगर विकास सहित जनसरोकार के मुद्दों वाले विभागों से भाजपा को मुक्त करें. – माले*
अरवल गरीब स्थान से सफाई कर्मियों का एक जुलूस निकला जो विभिन्न मार्गो से होते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया. वहाँ मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का पुतला दहन किया गया.
सभा की अध्यक्षता सफाई कर्मी अनिल डोम ने की. सभा को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव महानन्द ने कहा कि नीतीश-भाजपा सरकार द्वारा सफाई मजदूरों को आउटसोर्स के तहत काम लेने का निर्णय सफाई मजदूरों के रोजी रोटी और आजीविका के अधिकार पर सीधा हमला है. नीतीश सरकार बिहार के सफाई मजदूरों को निजी मालिकों का गुलाम बना देना चाहती है. वह इन कर्मचारियों को नियमित काम के अधिकार से बाहर कर रही है. नीतीश-भाजपा सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी 143 नगर निगम, निकाय के सफाई मजदूरों सहित ग्रुप डी के सभी सृजित पदों को मृत घोषित कर स्थाई पदों को समाप्त कर संगठित कानूनी लूट वाले निजीकरण, एनजीओकरण के तहत सफाई कार्य को आउटसोर्सिंग के माध्यम से एजेंसियों, निजी कंपनियों से कराने का निर्णय किया है.
दैनिक सफाई मजदूर वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें भी निजी एजेंसियों के मार्फत काम पर लेने का निर्णय सुनाया है, जिसके खिलाफ पूरे बिहार के लगभग 30 हजार से अधिक सफाई मजदूर अपने रोजी-रोटी और बुनियादी अधिकार को बचाने के सवाल पर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। बिहार की गरीब, मध्यवर्गीय जनता नगर निगम-निकायों में अपनी मेहनत की कमाई की राशि जो टैक्स के रूप में जमा करती है, उसकी यह कानूनी लूट है. बिहार के हर नागरिक को यह अच्छे से पता है कि निजी कम्पनी के मार्फत काम करने पर एक महीने में एक सफाई मजदूर पर लगभग 10 हजार रुपया निजी एजेंसी अथवा कम्पनियां लूट रही है. सरकार के इस निर्णय का विरोध और सफाई मजदूरों के पक्ष में बिहार की न्याय पसंद लोगों को खड़ा होने की जरूरत है.
नीतीश-भाजपा सरकार में नगर विकास एवं आवास विभाग पिछले 15 साल से भाजपा के पास है, नगर विकास विभाग के भाजपा मंत्री व मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में समाज के सबसे दबे-कुचले, लगभग 99 प्रतिशत महादलित व अतिपिछड़ा समुदाय से सम्बंध रखने वाले ये सफाई मजदूर जो सामाजिक न्याय और विकास के प्रबल दावेदार हैं, इन्हें न्याय और अधिकार देने के बजाए उल्टे इनकी रोजी-रोटी और जीवन जीने के कानूनी अधिकार पर ही क्रूरतम हमला बोल दिया है। सुसाशन और सामाजिक न्याय की 15 वर्षीय डबल इंजन की नीतीश सरकार ने सफाई मजदूरों पर डबल हमला करते हुए इन्हें काम से हटा जबरन निजी कम्पनियों, एजेंसी मालिकों का गुलाम बना रही है।
नीतीश सरकार में 15 वर्षों से लगातार जनसरोकारों वाला नगर विकास एवं आवास विभाग,स्वास्थ्य विभाग,श्रम संसाधन विभाग,खनन आदि विभाग भाजपा के पास है। इन विभागों के भाजपाई मंत्रियों द्वारा लिए जा रहे मालिक पक्षीय निर्णयों के कारण प्रभावित बालूमजदूर, आशाकर्मी, आईटीआई कर्मी से लेकर अब सामाजिक हैसियत में सर्वाधिक कमजोर सफाई मजदूर भी स्वतंत्र भारत मे आजादी के 70 वर्षों बाद भाजपा के प्रकोप से अपनी जीविका के अधिकार को बचाने के लिये लगातार रोजी रोटी जैसे जिंदा रह सकने के न्यूनतम सवाल पर लड़ने को मजबूर बना दिए गए हैं और इसी निकृष्टतम शासन को सुसाशन, विकास का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है।भाकपा माले सफाई मजदूरों के रोजी-रोटी और जिंदगी से जुड़े ‘बेहतर मजदूरी और स्थायी कार्यों में स्थाई नियोजन’ के अधिकार से वंचित करने वाला नीतीश सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश संख्या 2503, तिथि 03-05-18 एवं 1435, तिथि 05-03-19 सहित अन्य सभी आदेशों, निर्णयों को रद्द किया जाय और बिहार के सभी नगर निगमों, परिषद व नगर पंचायतों में आबादी के अनुरूप सफाई मजदूर सहित अन्य सभी लाखों पदों का स्थाई सृजन किया जाय। वर्ष 2005 से अर्थात 15 वर्षों से लागातार जनसरोकार वाले विभाग जो भाजपा के जिम्मे है नगर विकास सहित उन सभी विभागों को मुख्यमंत्री नीतीश भाजपा के नियंत्रण से मुक्त करें।सफाई मजदूरों का पूरे बिहार में जारी आंदोलन का न सिर्फ समर्थन करती है बल्कि आज 11 फरवरी इनके सवाल पर प्रतिरोध दिवस के तहत मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का पुतला दहन में सक्रीय भागीदार बनती है.
कार्यक्रम का नेतृत्व बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेता सजन राम, मुन्ना राम, देवनंदन राम,सोनू राम, रंजीत राम समेत कई नेताओं ने की. सभा को सोनू राम, सुएब आलम, राजनारायण चौधरी ने भी संबोधित किया. पुतला दहन मुन्ना राम और अनिल राम ने किया.