बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की माँग पर जोर डालने के लिए प्रदर्शन किया गया और मांगों का ज्ञापन आयुक्त को सौंपा गया। पूरे राज्य के शिक्षकों में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित अध्यापक नियमावली के विरोध करने पर कार्रवाई करने संबंधी आदेश की निन्दा की गई और माँग की गई कि तात्कालिक प्रभाव से इस आदेश को वापस किया जाय।
यह आदेश मौलिक अधिकार पर हमला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में बोलने की आजादी तथा सरकारी नीतियों का विरोध करने के मौलिक अधिकार पर आघात नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लगातार ऐसे निर्णय होते रहे हैं, इसलिए भारत के संविधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश का उल्लंघन करना अपराध है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस आदेश की वापसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है। यदि उक्त आदेश को वापस नहीं लिया गया तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए राज्य के लाखों शिक्षक और भी तेज आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
आज राजधानी पटना प्रमंडल मुख्यालय में राज्य संघ कार्यालय से शिक्षकों का प्रतिरोध मार्च गांधी मैदान होते हुए आयुक्त कार्यालय, पटना पहुँचा। राज्य संघ कार्यालय से हजारों आन्दोलनकारी शिक्षक-शिक्षिकाओं के विशाल जत्थे को संघ के महासचिव सह पूर्व सांसद, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अपने प्रेरक संबोधन के साथ प्रतिरोध मार्च को विदा किया। इस प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व संघ के पटना प्रमंडल अध्यक्ष, सत्येन्द्र कुमार सिंह तथा प्रमंडल सचिव, सुशील कुमार ने किया। इस मार्च में संघ के पटना जिला सचिव, जीतेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, नित्यानन्द सिंह, राज्य कार्यसमिति सदस्य, श्री सुधीर कुमार एवं गौतम महात्मा, नालंदा जिलाध्यक्ष, विनायक लोहानी, राज्य कार्यसमिति सदस्य, देवनन्दन प्रसाद सिंह, भोजपुर जिला सचिव, संतोष कुमार, अध्यक्ष, अवधेश कुमार, राज्य कार्यसमिति सदस्य, आनन्द पाण्डेय एवं विनय कुमार सिंह, बक्सर जिला सचिव, शंकर प्रसाद, अध्यक्ष, विनोद कुमार चौबे, राज्य कार्यसमिति सदस्य, अशोक कुमार राय, रोहतास जिलाध्यक्ष, संजय कुमार, राज्य कार्यसमिति सदस्य, दीपक कुमार पाण्डेय, कैमूर जिला सचिव, पंकज कुमार, जिलाध्यक्ष, रामाशीष सिंह, राज्य कार्यसमिति सदस्य, उपेन्द्र कुमार पाण्डेय, संघ के राज्य शैक्षक परिषद् सचिव, शशिभूषण दूबे, छात्र कल्याण परिषद् सचिव, मृत्युंजय कुमार, प्राच्य प्रभा के प्रबंध संपादक, चन्द्रकिशोर कुमार, प्राच्य प्रभा के प्रधान संपादक, विजय कुमार सिंह, संपादक मंडल के सदस्य, अमित कुमार एवं गजेन्द्र कांत शर्मा पटना जिला मूल्यांकन परिषद् अध्यक्ष, सूर्यनारायण प्रसाद तथा सचिव, संतोष कुमार सहित जिला से लेकर राज्य स्तर के नेतृत्व के साथियों की भागीदारी रही।
अगला चरण 22 मई से जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह धरना कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जायेंगे। न्यायालय से भी संविधान विरोधी आदेश को वापस करने की माँग करेंगे।
नई नियमावली के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन
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