जिलों में भूमिहीनों का सर्वे पूरा कर लेने का लक्ष्य

महागठबंधन सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब और समाज के कमजोर लोग हैं। इसलिए सरकार बनते ही हमारी सरकार ने बिहार के सभी भूमिहीनों का सर्वे कराने का आदेष दिया है और नवंबर माह में कम से कम 2000 भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल भूमि वितरित करने का हमारा लक्ष्य है। ये बात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता ने आज बिहार के सभी 38 जिलों से आए अपर समाहर्ताओं की राज्य स्तरीय बैठक में कही। बैठक का आयोजन पटना के शास्त्रीनगर स्थित सर्वे भवन में किया गया था। बैठक में सभी अपर समाहर्ताओं से नवंबर माह तक अपने-अपने जिलों में भूमिहीनों का सर्वे पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया गया है।
माननीय मंत्री महोदय ने जिला वार समीक्षा में म्युटेषन के लंबित मामलों पर चिंता जताई और सभी अपर समाहर्ता को अगले माह के अंत तक दाखिल खारिज के सभी बकाया मामलों का निपटारा कर लेने का निदेष दिया। मंत्री महोदय का कहना था कि सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद बड़ी संख्या में म्युटेषन के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है, जो चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि अपर समाहर्ता इस बात को देखें कि म्युटेषन में शामिल कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना काम पूरा करें।
बैठक मे कई अंचलों में अंचल अधिकारियों के पद महीनों से रिक्त रहने की बात उठी। इस पर मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि वहां कार्यरत राजस्व अधिकारी को ही अंचल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति तक प्रभारी अंचल अधिकारी का प्रभार दे दिया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेष मेहरोत्रा ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से म्युटेषन में देरी की समस्या थी लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी जिलों को उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे में दाखिल खारिज के ससमय निपटारे में तेजी आएगी।
माननीय मंत्री द्वारा इस बैठक में सभी जिलों में दाखिल खारिज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 22-23 में 82.26 फीसदी निष्पादन दर के साथ बांका जिला ने पूरे बिहार में सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है। वहां के अपर समाहर्ता श्री माधव कुमार सिंह इस माह के अपर समाहर्ताओं की रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल किया है। माननीय मंत्री द्वारा उन्हें बधाई दी गई और सभी जिलों को और अच्छा करने की सलाह दी गई
बिहार में जमाबंदियों के डिजिटाइजेषन का काम पूरा हो चुका है। उसी के आधार पर ऑनलाइन म्युटेषन का काम किया भी जा रहा है। लेकिन उसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी की षिकायत मिलती रहती है। इसलिए राजस्व मंत्री द्वारा जमाबंदी पंजी को देखकर ऑनलाइन इंट्री में सुधार का काम भी मिषन मोड करने का निदेष दिया गया। इस काम को भी दिसंबर माह तक पूरा कर लेने का निदेष दिया गया है।
भू अभिलेख और परिमाप निदेषक श्री जय सिंह ने सभी अपर समाहर्ताओं को जो अपने जिलों के प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त भी हैं सर्वे के काम की लगातार समीक्षा करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि प्रभारी पदाधिकारी को सर्वे के 2 फीसदी काम को चेक करना है और निर्धारित फार्मेट में रिपोर्ट भेजनी है जो नहीं आ रही है। निदेषक सर्वे ने 2 माह से अधिक समय से लंबित किस्तवार और खानापुरी वाले मौजों की अलग से समीक्षा करने का निदेष अपर समाहर्ताओं को दिया है।
बैठक में निदेषक भू अर्जन श्री सुषाील कुमार, संयुक्त सचिव श्री कंचन कपूर, माननीय मंत्री के आप्त सचिव श्री सतीष कुमार और श्री सुरेन्द्र प्रसाद समेत सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता एवं विभाग के सभी सेक्षन के प्रभारी भी मौजूद थे।