बिहार के रैयतों की जमाबंदी से संबंधित त्रुटियों का निराकरण जल्द ही हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता के निर्देश पर इसके लिए 15 अप्रैल की तारीख निर्धारित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि तक जमाबंदी में सुधार नहीं करने वाले कर्मियों और अधिकारियों की पहचान कर विभाग को सूचित किया जाय ताकि विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
ये त्रुटियां जमाबंदी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई थीं। ऑनलाइन mutation की सुविधा शुरू करने से पहले पूरे राज्य की साढ़े तीन करोड़ से अधिक जमाबंदीयों को digitise और ऑनलाइन किया गया था। ये त्रुटियां उसी दौरान हुई थीं। इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए विभाग द्वारा परिमार्जन नाम से एक पोर्टल भी शुरू किया गया था किंतु इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने से विभाग ने physical जमाबंदी से ऑनलाइन को मिलान करके ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करने का लक्ष्य सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया। विभाग द्वारा अपर समाहर्ताओं एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भी इसको जल्द पूरा करवाने का लक्ष्य दिया गया है l
राजस्व विभाग द्वारा 22 फरवरी 2023 से राजस्व अभिलेखों की Digitally हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन उपलब्ध कराने की एक नई सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराने की सुविधा भी शामिल है। इस सुविधा के बाद 10 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से A4 साईज के काग़ज़ पर Digitally Signed कॉपी उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो पाया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि जमाबंदयों को दुरुस्त करने को लेकर विभाग बहुत गंभीर है। अंचल अधिकारियों को कई बार टार्गेट दिया गया था किंतु अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही थी। इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत य़ह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिहार के 38 जिलों में रैयतों के फिलहाल करीब 4.12 करोड़ जमाबंदी है जिसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान आदि से संबंधित कई तरह की त्रुटियों का निराकरण किया जाना है। 13 मार्च तक 8645390 जमाबंदी में सुधार कर computer operator द्वारा राजस्व अधिकारियों को अग्रसारित किया गया है। इसमें से अंचल अधिकारियों द्वारा 6280318 जमाबंदीयों में सुधार कर दिया गया है, 755118 लंबित है। 15 अप्रैल तक इस सूची को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है।
